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मांगों को लेकर वकीलों ने दिया धरना न्यायालय में नहीं हुआ कोई कामकाज
विभिन्न मांगों को लेकर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य एक सप्ताह के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। इससे न्यायालय संबंधी काम ठप हो गया है। अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय परिसर में धरना देकर मांगें न माने जाने का विरोध किया जा रहा है। हड़ताल पर गए अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधिपति जबलपुर, जिला सत्र न्यायाधीश रायसेन, मुख्यमंत्री के नाम न्यायाधीश कमलेश सोनी को मांगों से संबंधित मांग पत्र सौपा। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू जाए, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था किए जाने, अधिवक्ता कॉलोनी का निर्माण कराए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में की गई घोषणा भी पूर्ण नहीं की गई है। जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान अधिवक्ता संतोष कुमार जैन, केके नेमा, बीएम बैरागी, मनोज त्रिवेदी, सुनील श्रीवास्तव, जीएस रघुवंशी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, संदीप जैन,आरके नेमाश्रीवास्तव उपस्थित रहे। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सौंपा ज्ञापन गैरतगंज| प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की लंबित मांग को लेकर अभिभाषक संघ एक बार फिर लामबंद हो गया है। एक्ट को जल्द लागू करने के लिए अभिभाषक संघ ने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं अपनी मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में न्यायालय के सभी अभिभाषक सात दिनी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं पूर्व में मिले आश्वासन पर किसी प्रकार की शासन स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं होने के विरोध में राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर मप्र के सभी अधिवक्ता संघ 09 से 15 अप्रेल तक प्रतिवाद सप्ताह मनाएंगे। सोमवार को गैरतगंज अभिभाषक संघ के नेतृत्व में अभिभाषकों ने नायब तहसीलदार निधि सक्सेना को ज्ञापन सौपा। हड़ताल पर गए अभिभाषकों ने मांगों के संबंध में सौंपा ज्ञापन।
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